चर्चा में क्यों? 

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने हाल ही में एक सुनियोजित और उच्च स्तरीय साइबर हमले का खुलासा किया है, जिससे संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय कानूनी डाटा की डिजिटल सुरक्षा के बारे में चिंताएँ बढ़ गईं और मज़बूत साइबर सुरक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। 

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के बारे में 

• यह एकमात्र स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। 
• यह अंतिम विकल्प के न्यायालय (Court of Last Resort) के रूप में कार्य करता है और तब हस्तक्षेप करता है जब राष्ट्रीय न्यायालय कार्यवाही करने में असमर्थ या अनिच्छुक हों।
• यह न्यायालय नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध और आक्रामकता के अपराध जैसे गंभीर मामलों की सुनवाई करता है। 
• स्थापना: 1 जुलाई 2002 को रोम संविधि (17 जुलाई 1998 को अपनाया गया) के माध्यम से। 
• मुख्यालय: द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। 
• सदस्य देश: 125 देश सदस्य हैं।
• भारत, चीन, अमेरिका, रूस और इज़रायल इसके सदस्य नहीं हैं। 

ICC का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction)

• यह न्यायालय नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता के अपराध से संबंधित मामलों पर कार्य करता है। 
• यह केवल 1 जुलाई 2002 के बाद किये गए अपराधों पर ही कार्रवाई करता है।
• ICC को क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है जब:
  • अपराध किसी सदस्य देश से जुड़ा हो या वह देश ICC के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करता हो।
  • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद किसी मामले को ICC को सौंपे, भले ही वह देश सदस्य न हो (17 जुलाई 2018 से लागू)।
• ICC संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके साथ काम करता है। 
• यह तभी हस्तक्षेप करता है जब राष्ट्रीय न्यायालय कार्रवाई करने में विफल हो जाते हैं। 

ICC और ICJ में अंतर

• ICJ संयुक्त राष्ट्र का अंग है, जबकि ICC एक स्वतंत्र निकाय है, जो संयुक्त राष्ट्र के साथ काम करता है। 
• ICJ जहाँ देशों के बीच विवादों का समाधान करता है, वहीं ICC नरसंहार और युद्ध अपराध जैसे अपराधों के लिये व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है।
• ICJ की स्थापना वर्ष 1945 में तथा ICC की स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी। दोनों ही नीदरलैंड के हेग में स्थित हैं।

भारत और ICC

• भारत ने रोम संविधि पर हस्ताक्षर नहीं किये और ICC का सदस्य नहीं है। इसके पीछे प्रमुख कारण हैं: 
  • राज्य की संप्रभुता को लेकर चिंताएँ
  • राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा 
  • विश्वसनीय साक्ष्य जुटाने में चुनौतियाँ 
  • निष्पक्ष अभियोजकों की नियुक्ति में समस्याएँ 
  • ICC के तहत अपराधों की परिभाषा में अस्पष्टता