चर्चा में क्यों?  
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने हाल ही में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 और बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 पर राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया।   

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012   

• वर्ष 2012 में लागू किया गया POCSO अधिनियम, भारत का पहला व्यापक कानून है जो विशेष रूप से बच्चों के यौन शोषण से निपटता है और इसकी देखरेख महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करता है।   
• इसका प्राथमिक उद्देश्य बच्चों को यौन उत्पीड़न, उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के माध्यम से शोषण से बचाना है, साथ ही संबंधित मामलों को निपटाने के लिये विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करना है।   
• वर्ष 2019 में, कुछ अपराधों के लिये दंड बढ़ाने के लिये अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके और बच्चों के विकास के लिये सम्मानजनक और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।   

बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986   

• बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 को वर्ष 2016 में संशोधित किया गया और इसका नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 कर दिया गया।   
•  यह किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर सख्त प्रतिबंध लगाता है।