07-Sep-2023
07 सितंबर, 2023
करेंट अफेयर्स
'इंडिया' की जगह 'भारत'
- देश में इस बात पर चर्चा तेज़ हो गई है कि क्या देश के नाम के लिये अब 'इंडिया' की जगह 'भारत' लिखा जाएगा?
- दरअसल, जी-20 शिखर सम्मेलन (G-20 Summit) में रात्रिभोज के लिये राष्ट्रपति भवन (President of India) से आमंत्रण पत्र भेजा गया, जिसमें 'प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया' की जगह 'प्रेसिडेंट ऑफ भारत' लिखा था। यह आमंत्रण पत्र जारी होने के बाद विभिन्न पार्टियों के बीच सियासी घमासान मच गया है।
मालवीय मिशन का शुभारंभ
- केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली के कौशल भवन में मालवीय मिशन - शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनावरण किया।
- इसे भारत में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्त्वपूर्ण पहल के रूप में चिह्नित किया गया।
वानुआतु संसद ने सातो कोलमैन को प्रधानमंत्री के रूप में चुना
- पिछले प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की अदालत द्वारा पुष्टि के बाद वानुआतु की संसद ने सातो कोलमैन को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया।
- यह परिवर्तन प्रशांत द्वीप समूह में चीन व संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और प्रतिस्पर्द्धा के बीच आया है।
श्याम सुंदर गुप्ता ने मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला
- 5 सितंबर, 2023 को श्याम सुंदर गुप्ता ने मध्य रेलवे में प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक की भूमिका संभाली, उन्होंने मुकुल जैन का स्थान लिया, जो 31 अगस्त, 2023 को इस पद से सेवानिवृत्त हुए।
- श्याम सुंदर गुप्ता भारतीय रेलवे यातायात सेवा के वर्ष 1992 बैच के अधिकारी हैं।
म्याँमार को वर्ष 2026 में आसियान का नेतृत्व करने की अनुमति नहीं दी जाएगी
- दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के नेताओं ने कहा है कि मूल योजना के अनुसार 2026 में म्याँमार उनके क्षेत्रीय समूह के नेतृत्व का प्रभारी नहीं होगा।
- यह फैसला म्याँमार के सैन्य नेताओं के लिये एक और असफलता है, जिन्होंने वर्ष 2021 में बलपूर्वक देश पर नियंत्रण कर लिया व अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से समर्थन तथा मान्यता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।
अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुरक्षित रखा
- 5 सितंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व में न्यायाधीशों के एक समूह ने उन याचिकाओं पर अपना निर्णय देने से पहले इंतज़ार करने का फैसला किया, जो संविधान से अनुच्छेद 370 को हटाने पर सवाल उठाती हैं।
- यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार प्रदान करता था।
- न्यायालय में इस बात पर चर्चा हुई कि याचिका दायर करने वाले लोगों और सरकार दोनों ने इस बात पर चर्चा की कि जिस तरह से उन्होंने अनुच्छेद 370 तथा जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा हटाया वह सही था या नहीं।