• यह केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है, जिसे संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A (1) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया गया है
• वर्ष 2016 में संसद के दोनों सदनों द्वारा 122वें संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद यह लागू हुआ।
• सदस्य:
  • इसमें केंद्र से केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष) और केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त) शामिल हैं
  • प्रत्येक राज्य वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या किसी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में नामित कर सकता है।
• कार्य:
  • अनेक अप्रत्यक्ष करों (जैसे- वैट, उत्पाद शुल्क, सेवा कर) को एक एकीकृत कर में विलय कर दिया गया है।
  • यह विधेयक वस्तुओं और सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति देकर "कर पर कर" प्रभाव को रोकता है।
  • एकल कर प्रणाली और ऑनलाइन फाइलिंग के माध्यम से व्यवसायों के लिये अनुपालन को सरल बनाता है।
  • राज्यों में कर दरों में एकरूपता सुनिश्चित करना तथा एक साझा राष्ट्रीय बाज़ार को बढ़ावा देना।
  • अधिक क्षेत्रों को कर के दायरे में लाकर कर आधार का विस्तार किया गया है
  • निर्यात को GST से छूट देकर भारतीय वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाया गया है।
  • GSTN (वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क) के माध्यम से लेन-देन की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग के साथ पारदर्शिता को प्रोत्साहित करता है।
  • राज्य सीमा चौकियों को समाप्त करके तथा माल की सुचारु आवाजाही सुनिश्चित करके रसद लागत को कम किया जाता है।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) के बारे में:

• इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से ‘एक राष्ट्र एक कर’ के नारे के साथ पेश किया गया था
• यह देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक है।
• इसमें उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्द्धित कर (Value Added Tax- VAT), सेवा कर, विलासिता कर आदि जैसे अप्रत्यक्ष करों को शामिल कर लिया गया है।
• यह मूलतः उपभोग कर है और अंतिम उपभोग बिंदु पर लगाया जाता है।
• GST के अंतर्गत कर संरचना:
  • केंद्रीय GST में उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि शामिल होंगे
  • राज्य GST में वैट, विलासिता कर आदि शामिल होंगे
  • एकीकृत GST (IGST) में अंतर-राज्यीय व्यापार शामिल होगा
  • IGST अपने आप में कोई कर नहीं है, बल्कि यह राज्य और संघ करों के बीच समन्वय स्थापित करने की एक प्रणाली है
  • इसमें सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिये 4-स्तरीय कर संरचना है, जो स्लैब के अंतर्गत आती है- 5%, 12%, 18% एवं 28%।