सहकारी विशेषताओं को सम्मिश्रित करते हुए कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण प्रदान करते हैं। 

• स्थापना: वर्ष 1975 में एक अध्यादेश और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत। 
• विनियमित: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा।
• पर्यवेक्षित: राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development- NABARD) 
• ये वित्तीय संस्थाएँ कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने के लिये बनाई गई हैं। 
• वे सहकारी विशेषताओं, स्थानीय ग्रामीण मुद्दों की समझ, वाणिज्यिक बैंकों की व्यावसायिकता और संसाधन जुटाने की क्षमताओं को एक साथ एकीकृत करते हैं। 
• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्य 
  • ग्राहकों की बचत की सुरक्षा सुनिश्चित करना। 
  • ऋण सृजित करना तथा मुद्रा आपूर्ति बढ़ाना। 
  • वित्तीय प्रणाली में लोगों का विश्वास बढ़ाना। 
  • सार्वजनिक बचत को संगठित करना। 
  • समाज के सभी वर्गों तक पहुँचने के लिये अपने नेटवर्क का विस्तार करना। 
  • सभी ग्राहकों को, चाहे उनकी आय का स्तर कुछ भी हो, वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना। 
  • समाज के प्रत्येक वर्ग तक वित्तीय सेवाएँ पहुँचाकर सामाजिक समानता को बढ़ावा देना।