11-Jul-2025
27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद
चर्चा में क्यों?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में राँची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक आयोजित की गई है। बैठक में केंद्र-राज्य सहयोग को मज़बूत करने और बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम के बीच प्रमुख क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
क्षेत्रीय परिषदें क्या हैं?
- राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत स्थापित वैधानिक निकाय।
- उद्देश्य: सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना तथा केंद्र-राज्य और अंतर-राज्य समन्वय को सुनिश्चित करना।
- यह विचार जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग (फज़ल अली आयोग) पर चर्चा के दौरान प्रस्तुत किया गया था।
परिषदों की संख्या
- राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 से 22 के तहत पाँच क्षेत्रीय परिषदों का गठन:
- उत्तरी परिषद
- मध्य परिषद
- पूर्वी परिषद
- पश्चिमी परिषद
- दक्षिणी परिषद
- पूर्वोत्तर परिषद (NEC): NEC अधिनियम, 1972 के तहत एक अलग निकाय है।
परिषद संरचना
- अध्यक्ष: केंद्रीय गृह मंत्री (सभी क्षेत्रीय परिषदों के लिये)।
- उपाध्यक्ष: किसी सदस्य राज्य का मुख्यमंत्री (प्रतिवर्ष बदलता है)।
- सदस्य
- सदस्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल/प्रशासक
- प्रत्येक सदस्य राज्य से राज्यपाल द्वारा नामित 2 मंत्री
- सलाहकार: नीति आयोग के नामित सदस्य, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त
- स्थायी समिति: मुख्य सचिवों से बनी; पूर्ण परिषद की बैठक से पहले मुद्दों पर पुनर्विचार करती है।
परिषद-वार राज्य संरचना
परिषद का नाम |
अंतर्गत राज्य/केंद्रशासित प्रदेश |
उत्तरी क्षेत्रीय परिषद |
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली (NCT) |
मध्य क्षेत्रीय परिषद |
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड |
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद |
बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम |
पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद |
राजस्थान, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव (UT) |
दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद |
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी (UT) |
MCQ के माध्यम से तैयारीप्रश्न: भारत में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई थी? (1) संविधान (42वाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 उत्तर: (3) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 |