चर्चा में क्यों?

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) ने अपनी जुलाई 2025 रिपोर्ट में पहली बार राज्य-प्रायोजित आतंकवाद पर एक खंड जोड़ा है, जो आतंक वित्तपोषण में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर भारत के रुख को मज़बूत करता है।

FATF (वित्तीय कार्रवाई कार्य बल) के बारे में

• FATF एक अंतर-सरकारी निकाय है, जो धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने के लिये वैश्विक मानक निर्धारित करता है।
• इसकी स्थापना वर्ष 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन में की गई थी।
• वर्ष 2001 में इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार कर इसमें आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण को भी शामिल कर लिया गया।
• मुख्यालय: पेरिस, फ्राँस।

उद्देश्य  

• धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिये अंतर्राष्टीय मानक निर्धारित करना तथा उन्हें बढ़ावा देना।
• यह सुनिश्चित करना कि देश वित्तीय अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करें।

सदस्यता  

• भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस, चीन और यूरोपीय संघ सहित 39 सदस्य।
• 180 से अधिक देश एफएटीएफ-शैली के क्षेत्रीय निकायों (FSRBs) के माध्यम से जुड़े हुए हैं।
• भारत वर्ष 2010 में इसका सदस्य बना और इसका संबंध निम्नलिखित निकायों से भी है:
  • एशिया प्रशांत समूह (APG)
  • यूरेशियन समूह (EAG) 

ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट  

• ग्रे लिस्ट 
  • उन देशों के लिये जो आतंकवाद के वित्तपोषण/धन शोधन पर अंकुश लगाने में विफल रहे हैं।  
  • यह ब्लैक लिस्ट में डाले जाने से पहले की चेतावनी है।  
•  ब्लैक लिस्ट
  • ऐसे देशों के लिये जो इन अवैध क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से शामिल हैं (जैसे – उत्तर कोरिया, ईरान, म्यांमार)।
  • इससे आर्थिक प्रतिबंध लगते हैं तथा IMF, विश्व बैंक, ADB जैसी संस्थाओं से ऋण देने से मना कर दिया जाता है।