संसद

भारतीय राजनीति

भारत की संसद, देश का सर्वोच्च विधायी निकाय है और विधि बनाने, निगरानी करने और लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
अनुच्छेद 79 से 122 (संविधान का भाग V) इसकी संरचना, शक्तियों और प्रक्रियाओं को कवर करते हैं।

राष्ट्रपति संसद का सदस्य ही नहीं बल्कि इसका अभिन्न अंग है।
शक्तियों में शामिल हैं
- सत्र बुलाना और समाप्त करना
- दोनों सदनों को संबोधित करना
- संयुक्त बैठकें बुलाना
- अध्यादेश जारी करना

इसे उच्च सदन कहा जाता है, यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है।
यह एक स्थायी निकाय है, इसका विघटन नहीं हो सकता।

इसे निम्न सदन कहा जाता है, यह प्रत्यक्ष चुनावों के माध्यम से लोगों का प्रतिनिधित्व करता है।
यह मंत्रिपरिषद और राष्ट्रीय बजट को नियंत्रित करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है।

समान शक्तियाँ
- साधारण विधेयक, संवैधानिक संशोधन और वित्तीय विधेयक (धन विधेयक को छोड़कर) पारित करना।
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रमुख संवैधानिक प्राधिकारियों के चुनाव में शामिल।
- आपातस्थितियों और अध्यादेशों का अनुमोदन।
- मंत्री किसी भी सदन से हो सकते हैं।
राज्यसभा के अधिकार निम्न मामलों में सीमित होते हैं—
- वित्त विधेयक में (संशोधन या अस्वीकृति का अधिकार नहीं, केवल सुझाव दे सकती है)।
- अविश्वास प्रस्ताव में (केवल लोकसभा सरकार को हटा सकती है)।
- बजट मतदान, संयुक्त बैठकें तथा राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करना जैसे मामलों में भी राज्यसभा की भूमिका सीमित होती है।

राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ
- अनुच्छेद 67: उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकती है।
- अनुच्छेद 249: राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिये संसद को अधिकृत कर सकती है।
- अनुच्छेद 312: अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है।
- अनुच्छेद 352/356/360: लोकसभा के विघटन की स्थिति में आपातकाल को अनुमोदन प्रदान कर सकती है।