केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA):  

• स्थापना: 20 जुलाई, 2020, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत 
• मंत्रालय: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। 
• मुख्य आयुक्त: निधि खरे। 
• इसने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA) में परिचालन शुरू किया तथा उपभोक्ता संरक्षण गतिविधियों के लिये अपना आधार स्थापित किया। 
• यह उपभोक्ता अध्ययन केंद्र और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के सहायक कर्मचारियों का उपयोग करता है, दोनों को वर्ष 2007 से विभाग से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। 
• उद्देश्य और कार्य: 
  • CCPA का प्राथमिक लक्ष्य सामूहिक रूप से उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, संरक्षित करना और लागू करना है। 
  • प्राधिकरण को यह अधिकार है कि वह 
    • उपभोक्ता के अधिकारों के उल्लंघन की जाँच कर सकता है। 
    • शिकायतें और अभियोजन आरंभ कर सकता है। 
    • असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेने का आदेश दे सकता है। 
    • अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों को बंद कर सकता है। 
    • भ्रामक विज्ञापनों के निर्माताओं, अनुमोदकों और प्रकाशकों पर जुर्माना लगा सकता है।