चर्चा में क्यों?

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोकतंत्र को बचाए रखने में दलबदल विरोधी कानून की अहमियत पर जोर दिया। 1985 में दसवीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया यह कानून राजनीतिक दलबदल को रोकने और पार्टी अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप, देश भर के 275 संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने के क्रम में तकनीकी शिक्षा में बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार (MERITE) योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।

• वित्तपोषण : केंद्रीय क्षेत्रक योजना
  • कुल बजट : 4200 करोड़ रुपए, जिसमें 2100 करोड़ रुपए की विश्व बैंक की ऋण सहायता शामिल है।
  • कार्यान्वयन अवधि : वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक।
  • लक्ष्य : इंजीनियरिंग संस्थान और पॉलिटेक्निक, जिनमें NIT, राज्य इंजीनियरिंग संस्थान और संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय शामिल हैं।
  • नोडल मंत्रालय : शिक्षा मंत्रालय
• फोकस क्षेत्र : शिक्षा को डिजिटल बनाना, बहुविषयक कार्यक्रम विकसित करना, छात्रों की शिक्षा एवं रोज़गार क्षमता को बढ़ावा देना तथा भविष्य के शैक्षणिक नेतृत्वकर्त्ताओं (विशेषकर महिलाओं) को समर्थन देना।