चर्चा में क्यों? 

दिल्ली सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके पीएम-श्री योजना को अपनाया। ₹27,360 करोड़ की इस योजना का लक्ष्य 14,500 से अधिक स्कूलों को उन्नत बनाना है, जिसमें 60% वित्त पोषण केंद्र से होगा। तमिलनाडु और केरल जल्द ही इसमें शामिल हो सकते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल इस योजना के उपसर्ग का विरोध कर रहा है। दिल्ली को लंबित समग्र शिक्षा निधि में ₹330 करोड़ की प्रतीक्षा है। 

पीएम-श्री (प्रधानमंत्री स्कूल्स फ़ॉर राइज़िंग इंडिया) योजना 

• लॉन्च: वर्ष 2022 
• उद्देश्य: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। 
• वित्तपोषण: केंद्र सरकार स्कूलों के उन्नयन के लिये 60% वित्तपोषण का योगदान करेगी, जबकि राज्य सरकारें शेष 40% का वहन करेंगी। 
• पूर्वोत्तर राज्यों में केन्द्र 90% धनराशि उपलब्ध कराएगा। 
• इसका उद्देश्य पूरे भारत में 14,500 से अधिक स्कूलों को उन्नत बनाना है तथा उन्हें बेहतर सुविधाएँ, संसाधन और शिक्षण मानक प्रदान करना है। 
• यह समग्र शिक्षा योजना के तहत कार्य करता है, जो शिक्षकों के वेतन, वर्दी और पुस्तकों सहित सरकारी स्कूलों की विभिन्न वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। 
• इस योजना का कुल परिव्यय पाँच वर्षों में 27,360 करोड़ रुपए है।