चर्चा में क्यों? 

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव डॉ. चंद्रशेखर कुमार ने 23 जून 2025 को अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र के प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) प्रस्तावों की समीक्षा के लिये 47वीं अधिकार प्राप्त समिति की बैठक की अध्यक्षता की। 

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के बारे में 

• परिचय
  • यह चिह्नित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों (MCAs) में विकास संबंधी कमियों को दूर करने के लिये बनाया गया है। 
  • यह एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना (Central Sector Scheme) है।
• पृष्ठभूमि: 
  • यह योजना पूर्व में लागू बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MsDP) की उत्तरवर्ती योजना है, जिसे पहले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया था। 
• क्षेत्र की पहचान: क्षेत्र का चयन निम्न आधार पर किया जाता है; 
  • अल्पसंख्यक जनसंख्या
  • सामाजिक-आर्थिक संकेतक 
  • जनगणना 2011 से बुनियादी सुविधाओं का डेटा    
• योजना का उद्देश्य 
  • अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार।
  • क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर कर उन्हें देश के अन्य क्षेत्रों के  बराबर लाना। 
• कार्यान्वयन एजेंसियाँ: परियोजना प्रस्ताव निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत किये जा सकते हैं, 
  • राज्य/केंद्रशासित सरकारें 
  • केंद्रीय मंत्रालय/संगठन
  • केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSEs) 
  • केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय 
  • सशस्त्र पुलिस बल    
• संसाधनों का आवंटन 
  • कुल संसाधनों का 80% शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास परियोजनाओं के लिये आवंटित है। 
  • इस 80% में से 33% से 40% संसाधन महिलाओं और बालिकाओं हेतु सुविधाओं के लिये निर्धारित है।