चर्चा में क्यों? 

वित्त मंत्रालय ने हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में शामिल होने की समय सीमा तीन महीने के लिये बढ़ा दी है। अब यह तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है।

एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के बारे में

• प्रयोज्यता: 
  • यह योजना उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू है, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत आते हैं और UPS को अपनाना चाहते हैं।
    
• पात्रता 
  • वर्तमान एवं भविष्य के वे सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, जो NPS के अधीन हैं, UPS को चुन सकते हैं।
  • कर्मचारी चाहें तो NPS में बने रह सकते हैं या UPS को चुन सकते हैं।
• अपरिवर्तनीयता: 
  • एक बार UPS को चुन लेने के बाद कर्मचारी का निर्णय अंतिम होगा और इसे बदला नहीं जा सकेगा।
• प्रशासनिक प्राधिकरण: 
  • एकीकृत पेंशन योजना की देखरेख वित्तीय सेवा विभाग द्वारा की जाती है, जो वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।  
• विनियमन: 
  • पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) UPS के कार्यान्वयन के लिये नियम बना सकता है। 
• कार्यान्वयन तिथि: 
  • UPS 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी है।