चर्चा में क्यों  

नीति आयोग ने अपनी फ्यूचर फ्रंट शृंखला के तीसरे संस्करण "भारत की डेटा अनिवार्यता: गुणवत्ता की ओर अग्रसर" को जारी किया है, जिसमें डिजिटल शासन को सुदृढ़ करने, जन विश्वास बनाने तथा सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिये उच्च गुणवत्ता वाले डेटा की तात्कालिक आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।

नीति आयोग के बारे में 

नीति आयोग एक सरकारी थिंक-टैंक है, जिसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा की गई थी।  इसने पूर्व योजना आयोग का स्थान लिया। यह कोई संवैधानिक या वैधानिक निकाय नहीं है।

• उद्देश्य 
  • सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के कार्यान्वयन और निगरानी की देखरेख करना।
  • राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UT) के बीच प्रतिस्पर्द्धात्मक और सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देना।

• संघटन 
  • अध्यक्ष: भारत के प्रधानमंत्री 
  • शासी परिषद
    • भारत के प्रधानमंत्री
    • सभी राज्यों तथा विधायिका वाले केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री
    • अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल
    • पदेन सदस्य: प्रधानमंत्री द्वारा नामित अधिकतम 4 केंद्रीय मंत्री
    • उपाध्यक्ष: प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त
    • पूर्णकालिक सदस्य
    • विशेष आमंत्रित सदस्य: प्रधानमंत्री द्वारा नामित विशेषज्ञ
• क्षेत्रीय परिषदें 
  • क्षेत्रीय या बहु-राज्यीय मुद्दों को संबोधित करने के लिये विशिष्ट अवधि के लिये स्थापित। 
  • प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित इस बैठक में संबंधित क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों को शामिल किया जाता है। 
• मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)
  • प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त 
  • भारत सरकार के सचिव के समकक्ष पद
  • निर्धारित कार्यकाल हेतु नियुक्त
• सहायक निकाय 
  • विकास पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन संगठन (DMEO)
  • अटल नवाचार मिशन (AIM)
  • राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (NILERD)
• नीति आयोग और योजना आयोग के बीच अंतर