चर्चा में क्यों? 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने रेपो रेट में 50 आधार अंकों की कटौती करते हुए इसे 5.5% कर दिया है तथा अपनी मौद्रिक नीति का रुख 'समायोजनकारी' से बदलकर 'तटस्थ' कर दिया है, जो बाज़ार की अपेक्षाओं से अधिक है।

रेपो दर के बारे में 

• रेपो रेट वह ब्याज दर है, जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है।
• यह एक मौद्रिक नीति उपकरण है, जिसका उपयोग तरलता, मुद्रास्फीति तथा देश की आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिये किया जाता है।
• रेपो रेट घटाने से बैंक अधिक उधार लेते हैं, जिससे पैसे की आपूर्ति बढ़ती है और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है।
• रेपो रेट बढ़ाने से उधारी महँगी हो जाती है, जिससे पैसे का प्रवाह घटता है और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण में मदद मिलती है।
• यह ब्याज दरों, निवेश निर्णयों तथा समग्र मांग को सीधे प्रभावित करता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) 

• भारतीय रिज़र्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, जो देश की बैंकिंग प्रणाली का विनियमन एवं पर्यवेक्षण करता है।
• यह भारतीय रुपए के निर्गमन, प्रवाह एवं स्थिरता को नियंत्रित करता है तथा इसकी पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करता है।
• RBI की स्थापना वर्ष 1934 में हिल्टन यंग आयोग (भारतीय मुद्रा और वित्त पर 1926 रॉयल आयोग) की सिफारिशों के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के तहत की गई थी। 
• प्रारंभ में यह एक निजी स्वामित्व वाला संस्थान था, जिसे वर्ष 1949 में राष्ट्रीयकृत किया गया और अब यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व में है।