चर्चा में क्यों? 

भारत सरकार ने RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Exported Products) योजना के तहत एडवांस ऑथराइजेशन (AA) धारकों, निर्यातोन्मुख इकाइयों (EOUs) और विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) की इकाइयों द्वारा किये गए निर्यातों के लिये लाभों को बहाल कर दिया है। 

RoDTEP योजना के बारे में 

• RoDTEP निर्यात किये गए वस्त्रों पर लगने वाले शुल्क और करों की वापसी के माध्यम से निर्यातकों को सहायता प्रदान करता है।
• यह योजना 1 जनवरी 2021 से लागू की गई थी, जब विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने MEIS (Merchandise Exports from India Scheme) सब्सिडी को अवैध करार दिया।
• रियायतें निर्यात के FOB मूल्य के प्रतिशत के आधार पर हस्तांतरणीय शुल्क क्रेडिट या इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्स (e-scrips) के रूप में दी जाती हैं।
• केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) इन e-scrips के लिये एक डिजिटल लेज़र बनाए रखता है।
• राजस्व विभाग के अधीन गठित RoDTEP समिति विभिन्न क्षेत्रों के लिये उच्चतम सीमा दरें (ceiling rates) अनुशंसा करती है।
• यह योजना केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर के ऐसे करों को कवर करती है, जिनकी वापसी अन्य योजनाओं द्वारा नहीं की जाती।
• इस योजना का उद्देश्य उत्पादन और वितरण पर लगने वाले कर भार से निर्यातकों को राहत प्रदान करना है।