परिचय 

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची (1950) संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन को रेखांकित करती है। इसमें तीन सूचियाँ शामिल हैं: 

1. संघ सूची (सूची I) – केंद्र की विशेष शक्तियाँ 
2. राज्य सूची (सूची II) – राज्य-विशिष्ट शक्तियाँ 
3. समवर्ती सूची (सूची III) – केंद्र और राज्यों के बीच साझा शक्तियाँ 

अनुच्छेद 246 – विधायी शक्तियाँ 

• खंड (1): संसद को संघ सूची के विषयों जैसे रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग आदि पर कानून बनाने का विशेष अधिकार है। 
• खंड (2): संसद और राज्य विधानमंडल दोनों समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं। 
• खंड (3): राज्यों को राज्य सूची के विषयों जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य आदि पर विशेष अधिकार है। 

तीन सूचियों का विवरण 

• संघ सूची : 98 विषय (मूलतः 97); इसमें राष्ट्रीय महत्त्व के मामले शामिल हैं। 
• राज्य सूची : 59 विषय (मूलतः 66); इसमें क्षेत्रीय/स्थानीय हित के मामले शामिल हैं। 
• समवर्ती सूची : 52 विषय (मूलतः 47); केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। विवाद की स्थिति में संसद का प्रभुत्व होता है। 

संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ 

•  संघ सूची: इन मामलों पर केवल संघीय विधानमंडल ही कानून बना सकता है। 
• राज्य सूची: सामान्यतः केवल राज्य विधानमंडल ही इन मामलों पर कानून बना सकता है। 
• समवर्ती सूची: इन मामलों पर संघ और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। 

अवशिष्ट शक्तियाँ 

• इसमें उपरोक्त किसी भी सूची में उल्लेखित न किये गए सभी मामलों शामिल हैं।  उदाहरण: साइबर कानून।
• इन मामलों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघीय विधानमंडल को है।