चर्चा में क्यों? 

केंद्रीय रेल मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत उपलब्ध विकल्पों के बारे में कर्मचारियों के बीच प्रभावी संचार की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है।

एकीकृत पेंशन योजना (UPS)

• यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत पंजीकृत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिये एक नया सेवानिवृत्ति विकल्प है। यह वर्तमान और भविष्य के कर्मचारियों को NPS के साथ जारी रखने या UPS में स्थानांतरित होने का विकल्प देता है।
• एक बार कोई कर्मचारी UPS चुन लेता है, तो यह निर्णय स्थायी होता है और बाद में परिवर्तित नहीं किया जा सकता।
• इस योजना को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाएगा।
• UPS आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी हुई है।

पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)

• PFRDA एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना PFRDA अधिनियम, 2014 के तहत की गई है। 
• यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 
• यह प्राधिकरण भारत में पेंशन क्षेत्र को विनियमित और विकसित करने के लिये ज़िम्मेदार है।
• इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न पेंशन फंड योजनाओं को बढ़ावा देकर वृद्धावस्था आय सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
• PFRDA विभिन्न पेंशन फंड योजनाओं में नामांकित ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिये कार्य करता है।
• PFRDA का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जिसके देश के विभिन्न हिस्सों में क्षेत्रीय कार्यालय हैं।