चर्चा में क्यों?

अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किये हैं, जिसे मानव अधिकारों तथा लोकतंत्र की सुरक्षा के साथ AI नवाचार को संतुलित करने के लिये डिज़ाइन किया गया है। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित, यह संधि हानिकारक AI प्रभावों के लिये जवाबदेही सुनिश्चित करती है एवं वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देती है।

संधि के बारे में:

• स्थान: विनियस, लिथुआनिया
• उद्देश्य: यह सुनिश्चित करना कि AI सिस्टम मानव अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करें।
• इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मानवाधिकार, लोकतंत्र और कानून के शासन पर यूरोप फ्रेमवर्क कन्वेंशन की परिषद के रूप में जाना जाता है।
• यह 57 देशों के बीच वर्षों की बातचीत का परिणाम है।
• हस्ताक्षरकर्त्ता: संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, इज़रायल, जॉर्जिया, नॉर्वे, आइसलैंड, अंडोरा, मोल्दोवा, सैन मैरिनो, जापान, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मैक्सिको, पेरू, उरुग्वे, कोस्टा रिका और वेटिकन।

यूरोप की परिषद

• स्थापना: 1949 (लंदन की संधि (1949)
• यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे यूरोप में मानवाधिकारों, लोकतंत्र और कानून के शासन को बढ़ावा देने के लिये स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है।
• मुख्यालय: स्ट्रासबर्ग, फ्राँस
• इसमें सभी 27 यूरोपीय संघ के सदस्यों सहित 46 सदस्य देश हैं।
• यह बाध्यकारी कानून नहीं बना सकता।