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02 मई, 2024

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 02-May-2024

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अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस 2024

  • प्रत्येक वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस मनाया जाता है, जो समाज और राष्ट्र की प्रगति में मज़दूरों एवं श्रमिक वर्ग के महत्त्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करने का प्रतीक है।
  • यह अनुष्ठान मज़दूरों को अपने अधिकारों को समझने और उनका समर्थन करने के लिये एक अनुस्मारक के रूप में भी कार्य करता है।

भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लक्षद्वीप में चिकित्सा शिविर का आयोजन

  • भारतीय तटरक्षक बल ने AIIMS नई दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के सहयोग से, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में कावारत्ती एवं एंड्रोथ के सुदूर द्वीपों में 29 तथा 30 अप्रैल, 2024 को एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया।
  • शिविर में प्रत्येक द्वीप पर लगभग 1,500 नागरिकों को मुफ्त दवाएँ और विशेषज्ञ परामर्श की पेशकश की गई।
  • AIIMS दिल्ली के निदेशक डॉ. एम श्रीनिवास के नेतृत्व में मेडिकल टीम में स्त्री रोग, बाल रोग, न्यूरोलॉजी, त्वचा विज्ञान, हड्डी रोग और अन्य क्षेत्रों के 15 विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल थे।
  • शिविर का उद्देश्य इन दूर-दराज के द्वीपों में सुपर-विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करना और विशेषज्ञ डॉक्टरों के परामर्श के माध्यम से स्थानीय आबादी को लाभान्वित करना था।
  • टीम ने क्षेत्र के चिकित्सा बुनियादी ढाँचे में सुधार की दिशा में स्थानीय चिकित्सा पेशेवरों के लिये बुनियादी जीवन समर्थन (BLS) प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये।

EPFO की ज़ोनल समीक्षा बैठक

  • श्रम और रोज़गार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने 30 अप्रैल, 2024 को EPFO की 16वीं क्षेत्रीय समीक्षा बैठक का उद्घाटन किया।
  • इस बैठक का उद्देश्य पिछले वर्ष में हुई प्रगति की समीक्षा करना, सफलता के क्षेत्रों की पहचान करना, सुधार हेतु रणनीतियों पर चर्चा करना और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये प्रमुख प्रदर्शन संकेतक तथा लक्ष्य स्थापित करना था।

महाराष्ट्र स्थापना दिवस 2024

  • महाराष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है, जो वर्ष 1960 में महाराष्ट्र राज्य के गठन का प्रतीक है।
  • 1 मई, 1960 को महाराष्ट्र बॉम्बे प्रेसीडेंसी से एक अलग इकाई के रूप में उभरा, जो एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी।
  • पूर्व बॉम्बे राज्य का शेष भाग अब वर्तमान गुजरात के नाम से जाना जाता है।
  • यह विभाजन वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम का परिणाम था, जिसमें भाषाई राज्यों की व्यापक मांगों से प्रेरित होकर, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की मांग की गई थी।