INS तमाल

• भारतीय नौसेना ने रूस निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तमाल को शामिल किया है, जो दोहरी भूमिका वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइलों से लैस है। 
•  INS तमाल एक शक्तिशाली बहु-भूमिका वाला युद्धपोत है जो भारत की समुद्री हमले की क्षमता को बढ़ाता है। 
• यह भारत के रक्षा आत्मनिर्भरता के प्रयासों के साथ अंतिम विदेशी युद्धपोत शामिल होने का प्रतीक है। 
• यह कमीशनिंग रूस के कलिनिनग्राद में यंतर शिपयार्ड में हुई और जहाज़ अब कर्नाटक के करवार में अपने होमपोर्ट के लिये रवाना होगा। 
• नौसेना को ‘यार्ड 12652 (उदयगिरी)’ भी प्राप्त हुआ, जो प्रोजेक्ट 17ए के तहत बनाया गया दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट है। इसे मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDSL) द्वारा निर्मित किया गया है।
• INS उदयगिरि मेक इन इंडिया के तहत डिजाइन और निर्मित एक उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट है। 

रेल वन ऐप 

• रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल यात्रियों के लिये डिजिटल पहुँच बढ़ाने के लिये CRIS के 40वें स्थापना दिवस के दौरान 'रेलवन' ऐप (Rail One App) लॉन्च किया। 
• यह ऐप टिकट बुकिंग, पीएनआर पूछताछ, यात्रा योजना, भोजन बुकिंग और मालवाहन पूछताछ के लिये वन-स्टॉप प्लेटफ़ॉर्म के रूप में कार्य करता है। 
• इसमें एक साफ-सुथरा, उपयोगकर्त्ता के अनुकूल इंटरफेस, सिंगल साइन-ऑन, बायोमेट्रिक लॉगिन और आर-वॉलेट एकीकरण है, जो एक सहज और सुरक्षित अनुभव प्रदान करता है। 
• रेलवन का उद्देश्य सभी प्रमुख रेलवे सेवाओं को एक ऐप के तहत एकीकृत करना है, जो डिजिटल इंडिया पहल का समर्थन करता है और लाखों लोगों के लिये दक्षता और सुविधा को बढ़ाता है।

रोज़गार आधारित प्रोत्साहन (ELI) योजना 

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ELI योजना को मंज़ूरी दी, जिसका लक्ष्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक औपचारिक नौकरियाँ सृजित करना है| 
• यह योजना बजट 2024–25 में घोषित की गई थी और इसके तहत पहली बार नौकरी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को सीधे प्रोत्साहन (₹15,000 तक की राशि दो किस्तों में) तथा नए कर्मचारियों की नियुक्ति करने वाले नियोक्ताओं को लाभ प्रदान किया जाएगा। इसका कुल व्यय ₹1 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है। 
• यह युवाओं में EPFO पंजीकरण, वित्तीय साक्षरता और बचत को बढ़ावा देता है, जिसमें DBT और PAN-लिंक्ड नियोक्ता खातों के माध्यम से प्रोत्साहन का भुगतान किया जाता है। 
• विनिर्माण क्षेत्र के लिये प्रोत्साहनों की अवधि को 4 वर्षों तक बढ़ाया गया है, जिससे रोज़गार सृजन और औपचारिक कार्यबल के विस्तार को और गति प्राप्त होगी।