प्रधानमंत्री मोदी ने GPAI समिट का उद्घाटन किया

• प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी (GPAI) शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया।
• GPAI, 29 सदस्य देशों के साथ एक बहु-हितधारक पहल है।
• इसका उद्देश्य अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यावहारिक गतिविधियों का समर्थन करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर सिद्धांत एवं व्यवहार के बीच के अंतराल को दूर करना है।
• भारत वर्ष 2024 में GPAI की अध्यक्षता करेगा।

कोथाकोटा श्रीनिवास रेड्डी को हैदराबाद का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया

• कोथाकोटा श्रीनिवास रेड्डी को हैदराबाद में पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है।
• इससे पहले वह अतिरिक्त महानिदेशक (संगठन और कानून) के रूप में कार्यरत थे।
• उन्होंने संदीप शांडिल्य से पदभार ग्रहण किया, जो विधानसभा चुनाव के दौरान अस्थायी रूप से इस पद पर थे।

बान की मून को द पावर ऑफ वन अवार्ड 2023 में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया

• संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून को संयुक्त राज्य अमेरिका में द पावर ऑफ वन अवार्ड 2023 समारोह में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला।
• संयुक्त राज्य अमेरिका में पावर ऑफ वन सम्मान समारोह 2023, दिवाली फाउंडेशन USA द्वारा आयोजित किया गया।
• ये पुरस्कार व्यक्तियों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित विश्व के निर्माण में उनके निस्वार्थ योगदान के लिये सम्मानित करते हैं।
• प्राय: 'ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी’ के रूप में जाना जाता, ये सम्मान समारोह वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिये समर्पित लोगों का जश्न मनाता हैं।

टाटा पावर ने पूरे भारत में 500 EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने के लिये इंडियन ऑयल के साथ समझौता किया

• टाटा पावर EV चार्जिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड ने पूरे भारत में 500 से अधिक तीव्र और अल्ट्रा-फास्ट इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशन तैनात करने के लिये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये हैं।
• ये चार्जिंग प्वाइंट मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे और कोच्चि जैसे प्रमुख शहरों के साथ-साथ मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, सलेम-कोच्चि राजमार्ग, गुंटूर-चेन्नई राजमार्ग और स्वर्णिम चतुर्भुज जैसे प्रमुख राजमार्गों पर लगाए जाएंगे।

भारत COP28 में संयुक्त राष्ट्र की 'रेस टू रेज़िलिएंस' में शामिल हुआ

• दुबई में COP28 कार्यक्रम के दौरान, भारत आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र की 'रेस टू रेज़िलिएंस' में शामिल हो गया है।
• 'रेस टू रेज़िलिएंस' वर्ष 2030 तक जलवायु संकट के प्रति सबसे संवेदनशील व्यक्तियों की लचीलापन बढ़ाने के लिये गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं, निवेशकों, व्यवसायों, शहरों, क्षेत्रों और नागरिक समाज को एक साथ लाने का एक वैश्विक मंच है।
• इसका उद्देश्य शहरों में जलवायु लचीलेपन की अवधारणा को बढ़ावा देना है।
• क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज़ (C-Cube) पूरे भारत में इस पहल को लागू करने और चलाने का नेतृत्व करेगा।
• शहरों के लिये जलवायु केंद्र (C-Cube) राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान (NIUA) में स्थित है, जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है।