चर्चा में क्यों? 

नीति आयोग, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (MoDoNER) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने नई दिल्ली में पूर्वोत्तर क्षेत्र ज़िला एसडीजी सूचकांक (2023-24) का दूसरा संस्करण जारी किया। 

सूचकांक के बारे में 

• यह सूचकांक उत्तर-पूर्वी भारत के 8 राज्यों के 121 ज़िलों में सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्रगति को मापता है।
• इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, रोज़गार और समानता जैसे प्रमुख लक्ष्य शामिल हैं। 
• इसका पहला संस्करण अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था। 
• यह क्षेत्रीय विकास में अंतरालों की पहचान करने और लक्षित विकास योजनाओं को दिशा देने में सहायक है। 

मुख्य बिंदु (2023-24 सूचकांक) 

• पिछले संस्करण की तुलना में 85% ज़िलों ने SDG स्कोर में सुधार किया है। 
• मिज़ोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी ज़िले फ्रंट रनर श्रेणी (स्कोर: 65–99) में पहुँच गए। 
• हनाहथियाल(मिज़ोरम): सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाला ज़िला (स्कोर: 81.43)। 
• लोंगडिंग (अरुणाचल प्रदेश): सबसे कम स्कोर (58.71)। 
• नागालैंड: शीर्ष 10 प्रदर्शन करने वाले ज़िलों में 3 ज़िले शामिल। 
• सिक्किम ने सबसे अधिक संतुलित ज़िला प्रदर्शन किया। 

नीति आयोग के बारे में 

नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। इसका उद्देश्य ‘अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार’ के सिद्धांत पर कार्य करते हुए नीचे से ऊपर (Bottom-up) की ओर विकासात्मक नीति-निर्माण को प्रोत्साहित करना तथा सहकारी संघवाद की भावना को मज़बूत करना है।

तुलना: नीति आयोग बनाम योजना आयोग 

नीति आयोग की संरचना 

• अध्यक्ष: भारत के प्रधानमंत्री। 
• उपाध्यक्ष: प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। 
• शासी परिषद: इसमें सभी मुख्यमंत्री और केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। 
• क्षेत्रीय परिषदें: क्षेत्रीय मुद्दों से निपटने के लिये गठित; इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या नामित प्रतिनिधि करते हैं। 
• तदर्थ सदस्य: अनुसंधान संस्थानों से विशेषज्ञ, जिनका चयन चक्रीय आधार पर किया जाता है। 
• पदेन सदस्य: अधिकतम चार केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत। 
• मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। 
• विशेष आमंत्रित सदस्य: प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ। 

नीति आयोग के कार्य 

• नीति निर्माण: राष्ट्रीय विकास के लिये रणनीतिक और क्षेत्रवार नीतियाँ निर्मित करना। 
• निगरानी एवं मूल्यांकन: सरकारी योजनाओं और पहलों की प्रगति तथा प्रभावशीलता का आकलन करना। 
• सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना: केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाना। 
• सलाहकार थिंक टैंक: प्रभावी शासन का समर्थन करने के लिये विशेषज्ञ ज्ञान, अंतर्दृष्टि और नवीन समाधान प्रदान करता है।