पहला अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023

• अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है।
• वर्ष 2007 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में नामित करने का एक प्रस्ताव पारित किया।
• अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 का विषय "अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना" है।

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लोकतंत्र क्या है?

• लोकतंत्र, ग्रीक शब्द 'डेमोस' (जिसका अर्थ शहर-राज्य नागरिक है) और 'क्रेटोस' (जिसका अर्थ है 'शक्ति' या 'सरकारी शासन') से लिया गया है, संयुक्त राष्ट्र के भीतर यह मौलिक सिद्धांत का एक महत्त्वपूर्ण पहलू  है।
• इसमें मानवाधिकारों की सुरक्षा, बुनियादी स्वतंत्रता और सार्वभौमिक मताधिकार के साथ नियमित, प्रामाणिक चुनावों के संचालन जैसे आवश्यक सिद्धांत शामिल हैं।
• लोकतंत्र नागरिकों को अपने नेताओं को चुनने और उनके अस्तित्व को प्रभावित करने वाली निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल होने का अधिकार देता है।

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भारत को अपना पहला एयरबस C295 विमान मिला

• भारत को इनमें से 56 विमानों के अधिग्रहण के लिये विमानन कंपनी के साथ 2021 के समझौते के तहत एयरबस स्पेन से अपना पहला C295 परिवहन विमान प्राप्त हुआ है।
• 21,935 करोड़ रुपए मूल्य की इस खरीद का उद्देश्य भारतीय वायु सेना के पुराने एवरो-748 परिवहन बेड़े का आधुनिकीकरण करना है।

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रजनीश कुमार को मास्टरकार्ड इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया

• भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को मास्टरकार्ड द्वारा मास्टरकार्ड इंडिया के अध्यक्ष के रूप में  नियुक्त किया गया है।

मास्टर कार्ड

• मास्टरकार्ड भुगतान लेनदेन प्रसंस्करण और अन्य संबंधित-भुगतान सेवाओं (जैसे यात्रा-संबंधी भुगतान और बुकिंग) की एक शृंखला प्रदान करता है।
• कंपनी का कनेक्शन 210 देशों में है।
• इसका मुख्यालय परचेज़, न्यूयॉर्क में है।

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LIC ने वित्त मंत्री को ₹1,831 करोड़ का लाभांश चेक प्रस्तुत किया

• LIC के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती ने केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण को ₹1,831.09 करोड़ का महत्त्वपूर्ण लाभांश चेक प्रस्तुत किया।
• यह लाभांश वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये केंद्र के हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।
• 22 अगस्त 2023 को आयोजित वार्षिक आमबैठक के दौरान LIC के शेयरधारकों द्वारा इसे आधिकारिक तौर पर अनुमोदित किया गया था।

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ई-कोर्ट चरण-3

• प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7210 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ चार वर्ष (2023 से आगे) के लिये एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में ई-कोर्ट परियोजना चरण-3 को मंज़ूरी दी है।
• इस पहल का प्राथमिक लक्ष्य न्यायिक प्रणाली की प्रभावशीलता और समावेशिता में सुधार के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है।