चर्चा में क्यों? 

भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक में भाग लिया। 

• तियानजिन घोषणा आतंकवाद की निंदा की गई (पहलगाम हमले का उल्लेख); सीमा-पार आतंकवाद और उग्रवादी समूहों के उपयोग को समाप्त करने का आह्वान। 
• लाओस को साझेदार देश के रूप में स्वीकार किया गया; इसी के साथ SCO की कुल सदस्य संख्या 27 हो गई। 
• वैश्विक शासन पहल (GGI) ने सार्वभौम समानता, बहुपक्षवाद और न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा दिया, जो भारत के “एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य” दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। 
  • सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र (UN) और विश्व व्यापार संगठन (WTO) सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाले एकतरफा आर्थिक प्रतिबंध जैसे कदमों का विरोध किया। 
• नाज़ीवाद, नव-नाज़ीवाद, नस्लवाद और ज़ेनोफोबिया के विरुद्ध UNGA प्रस्ताव का स्वागत किया। 
  • गाज़ा और ईरान में सैन्य कार्रवाइयों की निंदा; अफगानिस्तान में समावेशी शासन पर बल। 
• SCO विकास बैंक की स्थापना पर बल दिया गया। 

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की स्थापना वर्ष 2001 में; मुख्यालय बीजिंग (चीन) में। 

वैश्विक बहुपक्षवाद में SCO की भूमिका और चुनौतियाँ 

• SCO: विश्व GDP का 23% और जनसंख्या का 42% प्रतिनिधित्व करता है; ग्लोबल साउथ की अभिव्यक्ति हेतु महत्त्वपूर्ण है तथा पश्चिमी गठबंधनों को चुनौती देता है। 
  • मध्य एशियाई देश, चीन और रूस के वर्चस्व के कारण असंतोष व्यक्त करते हैं, जिससे “शंघाई स्पिरिट” की समानता प्रभावित होती है। 
• अफगानिस्तान कोंटेंट ग्रुप और RATS के माध्यम से आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद पर कार्य। 
  • RATS वास्तविक आतंकवादी समूहों पर प्रभावहीन; पाकिस्तान की भूमिका से विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न। 
• INSTC, चाबहार बंदरगाह, SCO बिज़नेस काउंसिल और इंटरबैंक कंसोर्टियम के माध्यम से आर्थिक सहयोग। 
  • SCO समझौते (जैसे परिवहन समझौता) प्रभावी रूप से लागू नहीं; मध्य एशिया का अंतर-क्षेत्रीय व्यापार ASEAN (25%) की तुलना में बहुत कम। 
• पारंपरिक चिकित्सा, बौद्ध धरोहर और डिजिटल समावेशन के क्षेत्र में भारत की पहलें—ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं के अनुरूप हैं। 
  • मध्य एशिया में व्यापार वृद्धि स्थानीय कारकों से प्रेरित, न कि SCO से।