चर्चा में क्यों?

कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई।

कॉलेजियम प्रणाली

• न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण (उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय) से संबंधित भारत की न्यायिक प्रणाली ।
• यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों (विशेषकर तीन न्यायाधीशों के मामलों) से विकसित है, जिसका संविधान में प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है।

कॉलेजियम प्रणाली के पक्ष और विपक्ष में तर्क

पक्ष में तर्क

• शक्तियों के पृथक्करण (अनुच्छेद 50) को बनाए रखने के क्रम में कार्यपालिका और विधायिका से न्यायिक प्रक्रिया को स्वतंत्र रखने में सहायक।
• वरिष्ठ न्यायाधीश संभावित न्यायाधीशों की विधिक कुशलता एवं निष्ठा का आकलन करने में सबसे बेहतर स्थिति में होते हैं; इससे नियुक्तियों में भ्रष्टाचार का जोखिम कम हो जाता है।

विपक्ष में तर्क

• बिना किसी पारदर्शिता के गोपनीयता से कार्य करने के कारण भाई-भतीजावाद एवं पक्षपात (अंकल जज सिंड्रोम) को बढ़ावा मिलता है।
• शक्तियाँ कुछ न्यायाधीशों में केंद्रित रहती है। उच्च न्यायालय के 79% न्यायाधीश (वर्ष 2018-2022) उच्च जातियों से संबंधित हैं और इसमें हाशिये पर स्थित समुदायों/महिलाओं का प्रतिनिधित्व सीमित है।
  • उच्च न्यायालयों में 331 न्यायिक रिक्तियों (वर्ष 2024) से नियुक्तियों में विलंब पर प्रकाश पड़ता है।
• कॉलेजियम को प्रतिस्थापित करने के क्रम में प्रस्तावित NJAC (99वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2014) को वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था।