गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7D के तहत OCI कार्ड रद्द करने संबंधी आधार में विस्तार किया है। 

योजना के बारे में 

• भारतीय मूल के व्यक्तियों के पंजीकरण की अनुमति देने के लिये नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन के साथ वर्ष 2005 में इसकी शुरुआत की गई। 
• यह भारतीय मूल के विदेशी पासपोर्ट धारकों को निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करता है: 
  • भारत के लिये बहु-प्रवेश (Multiple-entry), बहु-उद्देश्यीय, आजीवन वीज़ा - OCI कार्ड। 
  • प्रवास की अवधि की परवाह किये बिना पुलिस पंजीकरण से छूट। 
  • दोहरी नागरिकता प्रदान नहीं करता है। 
• वर्तमान में सर्वाधिक OCI कार्डधारक अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में हैं। 

पात्रता: 

• 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद भारत के नागरिक या उस तिथि को नागरिकता के लिये पात्र व्यक्ति, उनके वंशज, और पति/पत्नी (विवाहित ≥ 2 वर्ष से अधिक)। 
• अपवर्जन: पाकिस्तान या बांग्लादेश के वर्तमान या पूर्व नागरिक। 

OCI कार्डधारकों के लिये प्रतिबंध: 

• कोई राजनीतिक अधिकार नहीं: वोट नहीं दे सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते, या संवैधानिक पद ग्रहण नहीं कर सकते। 
• लोक रोज़गार (अनुच्छेद 16) का अधिकार नहीं, जब तक विशेष रूप से अधिसूचित न किया जाए। 
• विशेष परमिट की आवश्यकता: शोध कार्य, मिशनरी/पत्रकारिता कार्य, पर्वतारोहण या संरक्षित/प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने के लिये 

निरसन के आधार: 

• OCI कार्ड प्राप्त करने में धोखाधड़ी या मिथ्या विवरण। 
• संविधान के विरुद्ध कोई कार्य या वक्तव्य। 
• युद्धकाल में शत्रु की सहायता। 
• संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, विदेशी संबंधों या जनहित के विरुद्ध पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य। 
• गंभीर आपराधिक अपराध (हाल ही में शामिल किये गए): 
  • ≥2 वर्ष के कारावास के साथ दोषसिद्धि। 
  • ऐसे अपराधों में आरोप-पत्र दाख़िल होना जिनकी सज़ा 7 वर्ष या उससे अधिक निर्धारित है।