राष्ट्रपति शासन: परिचय  

• संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, यदि राष्ट्रपति, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, राज्य सरकार को संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ पाता है।  
• अवधि और अनुमोदन  
  • संसद (साधारण बहुमत) द्वारा अनुमोदित न होने तक यह 2 महीने तक चलता है।  
  • यह 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम 3 वर्षों तक (हर 6 महीने में अनुमोदन आवश्यक होता है)।
• निरसन: राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा के माध्यम से वापस लिया जा सकता है।  
• परिणाम 
  • राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्यों और राज्यपाल के अधिकारों का संचालन करता है।  
  • राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ संसद को हस्तांतरित की जा सकती हैं।  
  • उच्च न्यायालय के कार्य अप्रभावित रहते हैं।