CUET में बेहतर स्कोर के लिये मजबूत एप्टीट्यूड ज़रूरी है। सिर्फ ₹100 में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑनलाइन कोर्स से अपनी तैयारी की शुरुआत करें।




 14-Feb-2025

राष्ट्रपति शासन

भारतीय राजनीति

राष्ट्रपति शासन: परिचय  

  • संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, यदि राष्ट्रपति, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, राज्य सरकार को संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ पाता है।  
  • अवधि और अनुमोदन  
    • संसद (साधारण बहुमत) द्वारा अनुमोदित न होने तक यह 2 महीने तक चलता है।  
    • यह 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम 3 वर्षों तक (हर 6 महीने में अनुमोदन आवश्यक होता है)।
  • निरसन: राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा के माध्यम से वापस लिया जा सकता है।  
  • परिणाम 
    • राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्यों और राज्यपाल के अधिकारों का संचालन करता है।  
    • राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ संसद को हस्तांतरित की जा सकती हैं।  
    • उच्च न्यायालय के कार्य अप्रभावित रहते हैं।  

एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)  

  • सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 356 के तहत की गईं उद्घोषणाएँ न्यायिक समीक्षा के अधीन होती हैं। राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना राज्य विधानसभा को भंग नहीं कर सकते; तब तक यह निलंबित रहती है।