चर्चा में क्यों? 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति (NSP) 2025 को मंज़ूरी दी है, जो पुरानी खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। इसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति बनाना है, जिसमें ओलंपिक 2036 की तैयारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के प्रमुख स्तंभ 

• आर्थिक विकास हेतु खेल
  • खेल पर्यटन को बढ़ावा देना और अंतर्राष्टीय प्रतियोगिताओं की मेज़बानी करना।
  • खेल स्टार्टअप्स तथा विनिर्माण क्षेत्र को सहयोग देना।
  • सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP), कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) और वित्तपोषण मॉडलों के माध्यम से निजी निवेश को प्रोत्साहित करना।
• सामाजिक विकास हेतु खेल
  • महिलाओं, आदिवासियों, कमज़ोर वर्गों तथा दिव्यांगजन (PwDs) की खेलों में भागीदारी सुनिश्चित करना।
  • भारतीय पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित कर बढ़ावा देना।
  • शिक्षा और स्वयंसेवा के माध्यम से खेल को करियर विकल्प के रूप में स्थापित करना।
  • भारतीय प्रवासी समुदाय को खेल प्रचार में शामिल करना।
• जन आंदोलन के रूप में खेल 
  • अभियानों के माध्यम से जन भागीदारी और फिटनेस को बढ़ावा देना। 
  • स्कूलों और कॉलेजों के लिये फिटनेस स्कोर शुरू करना। 
  • सभी के लिये खेल सुविधाओं तक पहुँच में सुधार करना। 
• शिक्षा के साथ एकीकरण (NEP 2020) 
  • खेलों को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना। 
  • शिक्षकों को प्रशिक्षित करना ताकि प्रारंभिक स्तर से खेल जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा मिल सके।

राष्ट्रीय खेल नीति 2025 की रणनीतिक रूपरेखा

• शासन: खेलों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिये एक मज़बूत कानूनी ढाँचा तैयार किया जाएगा।
• निजी क्षेत्र का वित्तपोषण एवं समर्थन: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के माध्यम से निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा, साथ ही नए वित्तपोषण विचारों को अपनाया जाएगा। 
• प्रौद्योगिकी और नवाचार: बेहतर प्रशिक्षण और कार्यक्रम योजना हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डाटा विश्लेषण तथा तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
• राष्ट्रीय निगरानी तंत्र: निश्चित समय सीमा के साथ प्रगति पर नज़र रखने के लिये स्पष्ट लक्ष्य और प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPI) निर्धारित किये जाएंगे। 
• राज्यों हेतु मॉडल नीति: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुसार अपनी खेल नीतियों को बनाने या अद्यतन करने के लिये मार्गदर्शन प्रदान करना। 
• समन्वित शासन दृष्टिकोण: खेलों को बढ़ावा देने हेतु सभी मंत्रालयों और विभागों को एकजुट रूप से शामिल किया जाएगा।