चर्चा में क्यों?

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रीन क्रेडिट प्रदान करने के लिये अपनी GCP पद्धति को संशोधित किया है।

•  यदि पुनर्स्थापित भूमि पर 40% से अधिक छत्र (Canopy) आवरण है तो 5 वर्षों के बाद ग्रीन क्रेडिट प्रदान किया जाता है, जिसमें प्रत्येक जीवित वृक्ष के लिये 1 क्रेडिट दिया जाता है।
•  किसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों को छोड़कर क्रेडिट गैर-व्यापारिक होते हैं; इन्हें एक बार प्रतिपूरक वनरोपण (CA), CSR, या परियोजना से जुड़े दायित्वों के लिये बदला जा सकता है और इनका पुन: उपयोग नहीं किया जा सकता है।

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम

• परिचय: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत ग्रीन क्रेडिट नियम 2023 , स्वैच्छिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और व्यक्तियों, समुदायों, उद्योगों तथा कंपनियों द्वारा वनीकरण के लिये बंजर भूमि की सूची बनाने हेतु एक बाज़ार-आधारित तंत्र का प्रावधान करता है।
• शासन संरचना: GCP की देखरेख भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE) द्वारा की जाती है; तथा इसका क्रियान्वयन राज्य वन विभागों द्वारा किया जाता है।
• ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री,  क्रेडिट्स पर नज़र रखती है तथा एक घरेलू प्लेटफॉर्म उनके विनिमय  का प्रबंधन करता है।

ग्रीन क्रेडिट बनाम कार्बन क्रेडिट